इतिहास

यवतमाळ जिल्हा पश्चिम विदर्भात आहे. ईशान्येला वर्धा जिल्ह्याने, पूर्वेला चंद्रपूर जिल्ह्याने, उत्तरेस आंध्र प्रदेश राज्य आणि नांदेड जिल्ह्याने आणि पश्चिमेस वाशिम जिल्ह्याने वेढलेले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आर्णी, उमरखेड, कळंब, पांढरकवडा (केळापूर), घाटंजी, झरी-जामनी, दारव्हा, दिग्रस, नेर, पुसद, बाभूळगाव, महागाव, मारेगाव, यवतमाळ, राळेगाव आणि वणी या सोळा तालुक्यांचा समावेश होतो.
1956 पर्यंत यवतमाळ मध्य प्रदेशचा भाग राहिला. राज्यांच्या पुनर्रचनेच्या वेळी ते मुंबई (बॉम्बे) राज्यात हस्तांतरित करण्यात आले. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्याने यवतमाळ जिल्हा त्याचा एक भाग बनला. ०१-०४-१९५९ पूर्वी, यवतमाळ न्यायिक जिल्हा जिल्हा न्यायालय, अमरावतीशी संलग्न होता.
तथापि, 01-04-1959 पासून यवतमाळ जिल्हा न्यायालयाची स्थापना होऊन जिल्हा न्यायालय यवतमाळचे काम 01-04-1959 पासून स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आले. श्री पी.एच. पारीख हे यवतमाळ न्यायिक जिल्ह्याचे पहिले जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. यवतमाळ न्यायिक जिल्ह्यात यवतमाळ, पुसद, दारव्हा आणि पांढरकवडा (केळापूर) असे चार सत्र विभाग आहेत. पुसद सत्र न्यायालय 26-02-1990 पासून, दारव्हा सत्र न्यायालय 17-01-2004 पासून आणि पांढरकवडा सत्र न्यायालय 03-08-2002 पासून स्थापन झाले. जिल्हा व सत्र न्यायालय यवतमाळची नवीन न्यायालयाची इमारत दुमजली (G+2) आहे. सदर इमारतीच्या पूर्व विभागाचे उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या हस्ते दिनांक 08-11-1987 रोजी आणि मध्यम विभागाचे उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ती श्री वल्लभदास मोहता, उच्च न्यायालय, 16-09-1990 रोजी मुंबई यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ येथील न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणाचे उद्घाटन माननीय न्यायाधीश श्री व्ही.एस. सिरपूरकर, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आणि माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री स्वतंत्र कुमार, उच्च न्यायालय, मुंबई 26-12-2008 रोजी. जिल्हा न्यायालयाची इमारत सिव्हिल लाईनच्या परिसरात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, कोषागार कार्यालय, यवतमाळ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, यवतमाळ, पोस्ट ऑफिस, यवतमाळ आणि टेलिफोन एक्सचेंज कार्यालय, यवतमाळ हे देखील सिव्हिल लाईन्स, यवतमाळ येथील जवळपासच्या परिसरात आहेत.